चुनाव से पहले महाराष्ट्र के युवाओं की बल्ले-बल्ले, शिंदे सरकार ने हर महीने 6 से 10 हजार रुपये देने का किया ऐलान

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर एक विशेष योजना का ऐलान किया, जिसका फायदा राज्य को युवाओं को मिलना वाला है. प्रदेश की एकनाथ शिंदे सरकार ने ‘लाडला भाई योजना’ नाम की नई योजना शुरू की जिसका लाभ 12वीं पास कर चुके युवाओं को मिलेगा. इस योजना के तहत 12वीं कक्षा पूरी करने वाले छात्रों को 6,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे. इसके अतिरिक्त, डिप्लोमा होल्डर वाले छात्रों को प्रति माह 8,000 रुपये मिलेंगे, जबकि ग्रेजुएशन पूरा करने वाले युवाओं को हर महीने 10,000 रुपये दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पंढरपुर में इस घोषणा का ऐलान किया, जिसे इस साल के अंत में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।

जॉब ट्रेनिंग के साथ वजीफा देगी सरकार
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में विपक्ष लंबे समय से युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे को उजागर कर रहा है और शिंदे सरकार की युवाओं के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा को इन चिंताओं की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है. योजना की घोषणा करते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि सरकार राज्य के युवाओं को उन कारखानों में ट्रेनिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जहां वे काम करेंगे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इतिहास में यह पहली बार है कि किसी सरकार ने बेरोजगारी की समस्या का समाधान बताते हुए ऐसी योजना पेश की है. इस योजना के तहत युवाओं को कारखानों में अप्रेंटिसशिप के अवसर दिए जाएंगे और सरकार उन्हें वजीफा भी प्रदान करेगी।

उद्धव ठाकरे ने उठाया था बेरोजगारी का मुद्दा
हाल ही में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में बेरोजगार युवाओं का मुद्दा उठाया था. उन्होंने मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के समान महाराष्ट्र में लड़कों के लिए एक योजना की मांग की थी. उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आज लड़कों और लड़कियों के बीच कोई अंतर नहीं है, और इस प्रकार, दोनों को ऐसी योजनाओं से समान रूप से लाभ मिलना चाहिए. लाडला भाई योजना शुरू करके, शिंदे सरकार का लक्ष्य युवा बेरोजगारी के गंभीर मुद्दे को संबोधित करना और प्रशिक्षुता के माध्यम से युवाओं को मूल्यवान कार्य अनुभव प्राप्त करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है. इस पहल को विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है, जो महाराष्ट्र के युवाओं को समर्थन और सशक्त बनाने के सरकार के प्रयासों को प्रदर्शित करता है।