देहरादून। सरकारी या सरकार द्वारा दी गई जमीन पर बने निजी अस्पतालों की जानकारी उच्चतम
न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर जनता दल एस के उत्तराखंड अध्यक्ष हरजिन्दर सिंह स्वागत किया है। उन्होंने
न्यायालय द्वारा सरकारी जमीन पर बने नीजि अस्पताल की जानकारी देने के हाल ही में जो आदेश सरकार
को दिये गये है की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ऐसे अस्पतालो की जानकारी न्यायालय को दे।
उन्होंने कहा कि आदेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि जो अस्पताल सरकार से मुफ्त या कौड़ियों के मोल ज
मीन लेकर बनाये गये है की जितनी प्रशंसा की जाए कम है क्यो कि देश मे ऐसे नीजि अस्पताल काफी
संख्या मे है जो सरकार से यह कह कर की वो गरीब जनता का मुफ्त, कम पैसो में इलाज करेंगे।
लेकिन वो ऐसा नहीं करते।
ऐसा ही इस समय देखने में आ रहा है कि जब देश में लोग कोरोना महामारी से पीड़ित है और इलाज के
लिये गरीब लोग तरस रहे है, ऐसे में उन अस्पतालों को चाहिए जो सरकारी जमीन आदि का लाभ लेकर
बनाये गये है कि आम जनता का मुफ्त,
कम पैसो में इलाज कर देशवासियो को व देश को कोरोना महामारी से बचाने का काम करते,
लेकिन इन अस्पताल मे देखा गया है कि गरीबो की पैसे लिये बिना कोरोना की टेस्टिंग तक करने में इन
अस्पतालों द्धारा ठीक से सहयोग नहीं किया जा रहा है
व अपनी ओपीडी तक का लाभ आम जनता को नहीं दे रहे हैं।
जब कि इनको सरकारी जमीन इसी आधार पर दी जाती है कि गरीब जनता को यह स्वास्थ्य सुविधाओं का
मुफ्त,
कम दरों पर लाभ देंगे, इसलिए अब जिस तरह से उच्चतम न्यायालय ने इन अस्पतालो का संज्ञान लिया है
ओर सरकार को ऐसे अस्पतालो की जानकारी देन के लिये आदेश दिये है, उपरोक्त हालात में हमारी केन्द्र सरकार,
उत्तराखंड सरकार व सभी राज्य सरकारों से अपील है कि ऐसे अस्पतालों की जानकारी न्यायालय को देने
के साथ ही ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे जो सरकारी जमीन आदि का लाभ लेकर बनाने
के बावजूद इस कोरोना महामारी के समय आम जनमानस को स्वास्थ्य सुविधाओ का लाभ नही दे रहे है ।
