नौकरियों सहित कई खर्चों में कटौती के आदेश
कोरोना वायरस के कारण आमजन ही नहीं बल्कि सरकार भी कंगाल होने जा रही है।
लॉकडाउन के दौरान आय कम और अधिक खर्चों ने प्रदेश सरकार को आर्थिक संकट में ला दिया है।
आय बढ़ाने में लाचार सरकार अब खर्चों में कटौती कर कुछ राहत पाना चाहती है।
इसके लिए विभागों को निर्देश दिए गए हैं।
नए पदों के सृजन व कुछ श्रेणियों में नियुक्तियों पर रोक लगा दी है।
सरकार अब कर्मचारियों को आउटसोर्स करने पर ज़ोर देगी।
इसके साथ ही फाइव स्टार कल्चर और शाही खर्च पर भी बंदिश लगा दी गई है।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने खर्च कम से कम करने के निर्देश सभी विभागों को दिए हैं।
…खर्च कम करने का मंत्र
– नई नियुक्तियों पर रोक, आउटसोर्स पर जोर।
– फाइव स्टार कल्चर खत्म, सरकारी भवनों में होंगे कार्यक्रम/सेमिनार।
– नए सरकारी भवनों व गेस्ट हाउस बनाने पर रोक।
– अफसरों को इकोनॉमी क्लास सफर करने के निर्देश।
– अनुपयोगी पद समाप्त, अन्य विभागों में समायोजित किए जाएंगे कर्मचारी, वेतनमान का उच्चीकरण नहीं।
– फोर्थ क्लास के साथ ही वाहन चालक, माली, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, लिफ्टमैन आदि पदों के रिक्त होने पर नियुक्तियां नहीं, आउटसोर्स से होगा काम।
– सलाहकार आदि को स्टाफ नहीं मिलेगा।
– विकास योजनाओं की नियमित समीक्षा। अनुपयोगी योजनाओं को समाप्त किया जाएगा।
– यात्रा व्यय, विज्ञापन, प्रिंटिंग आदि पर खर्च कम से कम।
– विदेशों में ऐसे किसी सेमीनार, वर्कशॉप में जाने की अनुमति नहीं, जिससे राज्य सरकार को
खर्च उठाना पड़े।
– सुरक्षा को छोड़कर नए वाहनों को खरीदने पर रोक।
– अनुबंध पर टैक्सी लेने के लिए वित्त की सहमति लेनी होगी। केवल पंजीकृत वाहनों का ही अनुबंध।
– नए साल पर या अन्य मौकों पर कलेंडर, डायरी, पर्सनल लेटर आदि पर रोक,
– प्राधिकरण और अन्य संस्थाओं पर भी यह नियम लागू।
