Cabinet : उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय मैं कैबिनेट बैठक हुई।
4 घंटे तक चली इस कैबिनेट बैठक में कुल 22 बिंदु कैबिनेट के सामने रखे गए। जिसमें से 21 पर चर्चा कर सहमति बनी।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय
- सरस्वती विद्यामंदिर श्रीकोट को पट्टे पर भूमि देने के प्रस्ताव को मंजूरी,
93 लाख 600 रुपये कीमत, और स्टाम्प शुल्क 1 लाख 86 हजार 476 रुपया माफ किया गया ।
- कैम्पा परियोजना के लिए विभागीय ढांचे को अनुमति, 29 पदों पर सहमति बनी । सीईओ प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहेगा ।
- उत्तराखंड राज्य शहरी परिवहन निधि नियमावली 2020 में परिवर्तन,
- नियम 6 के स्तंभ 2 में बढ़ोतरी करते हुए अब सीधा पैसा ट्रेज़री में जमा होगा ।
- स्टोन क्रशर, हॉटमिक्स प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रशर नियमावली में बदलाव,
- हरिद्वार जनपद में गंगा नदी से क्रशर की दूरी 1.5 किलोमीटर, अन्य नदियों से 1 किलोमीटर और बरसाती नदियों से 500 मीटर की दूरी पर लगाये जायेंगे।
- उद्योग धंधो में बिचौलियों की व्यवस्था को समाप्त किया गया
- अब फ़ैक्टरी मालिक विज्ञापन देकर सीधा श्रमिक से कर सकेगा कॉंट्रैक्ट,
- म्यूचूअल कॉंट्रैक्ट के चलते तीन साल पाँच साल या ज़्यादा का हो सकेगा कॉंट्रैक्ट।
- उत्तराखंड अवैध खनिज भण्डारण नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी,
- स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट का नवीनीकरण जिला स्तर पर होगा , पहले शासन स्तर पर मंजूरी होती थी
- । लाइसेंस शुल्क 2005 के बाद अब बढ़ाया गया है । पहले 3000 था लाइसेन्स शुल्क, अब किया गया 25,000
- राज्य के बाहर से RBM पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।
- मुख्यमंत्री राहत कोष में 15 मार्च से 25 जून तक 154 करोड़ 56 लाख रुपये प्राप्त हुए।
- मुख्यमंत्री राहत कोष में हिसाब किताब रखने को वित्त विभाग के अधिकारी की तैनाती
- श्रम विभाग के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी को भी दिया जाएगा NPA
- एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना को मिली मंजूरी, हर ब्लाक में एक गांव चयनित किया जाएगा।
- DM की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी ,
- 10 से 15 लाख रुपये गांव की समिति को दिए जाएंगे।
- उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़ा गया, समूह ‘ग’ की सीधी भर्ती में मिलेगा फ़ायदा ।
- अर्बन सीलिंग भूमि जनपद देहरादून का प्रस्ताव।
- भूउपयोग परिवर्तन का था प्रस्ताव लिपिकीय त्रुटि को बदलने का फ़ैसला।
- सोशल मीडिया के प्रचार प्रासार को लेकर केंद्र के साथ MOU
- राज्य में होगी सोशल मीडिया कम्यूनिकेशन हब की स्थापना।
- उत्तराखंड विज्ञापन अनुश्रवण समिति में संशोधन
- अब राज्य से नामित कोई वरिष्ठ पत्रकार हो सकेगा नियुक्त ।
- 1 रुपये में पेयजल कनेक्शन देने के प्रस्ताव को मंजूरी ,
- 15 लाख 8 हजार 838 परिवार होंगे लाभान्वित।
- 1020 नर्सिंग पद तुरंत भरने पर कैबिनेट की मंजूरी।
- पंडित दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक किया गया ,
- अब 1 से 3 लाख तक बिना ब्याज ले ले सकते हैं किसान ऋण।
