उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 11 प्रस्ताव सामने आए। जिसमें से 8 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।
★कैंपा योजना के अंतर्गत वार्षिक लेखा को विधानमंडल के पटल पर रखने पर बनी सहमति।
★ देहरादून महा योजना 2025 के तहत सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कार्यालयों को भी अनुमति दे दी है।
★ खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति में विकलांगों (जिनका आय 4000 रुपया है) को अंत्योदय के रूप में किया जाएगा शामिल।
★कोविड-19 की वजह से परीक्षाएं नहीं हो पाई है। जिसके चलते सरकारी भर्तियों में 1 साल की छूट दी गई है।
★परिवहन कर्मचारियों को एक मुस्त सहायता देने के प्रस्ताव के मामले पर परिवहन मंत्री और परिवहन के अधिकारियों के साथ चर्चा किया जाएगा।
